सौमित्र रॉय
भोपाल शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर जाटखेड़ी की ढोलक बस्ती के ज्यादातर लड़के ढोलक बनाकर बेचने या फिर कबाड़ का धंधा करते हैं। दिनभर की मेहनत का मुआवजा ‘सेठ’ तय करता है। इनमें से कुछेक लड़कों के पास स्मार्टफोन हैं, लेकिन उसका केवल उपयोग गाना सुनने और वीडियो देखने के लिए करते हैं। अधिकांश के अशिक्षित होने से उन्हें सोशल मीडिया से ज्यादा लगाव नहीं है।
इंटरनेट जैसी नई तकनीक के धुर विरोधी भी अब मानने लगे हैं कि लोगों को जोड़ने में इसका कोई सानी नहीं। इसमें नवाचार की बड़ी गुंजाइश है। मिसाल के लिए भोपाल के ही अनुराग असाटी को लें, जिन्हें जब अपने घर का कबाड़ बेचने की जरूरत पड़ी और बड़ी कोशिशों के बाद भी उन्हें सही दाम देने वाला नहीं मिला तो उन्होंने ‘द कबाड़ी वाला डॉट कॉम’ के नाम से एक वेबसाइट शुरू कर दी। ऐसे प्रयोग दिल्ली, चेन्नई, नागपुर और मुम्बई में भी हुए हैं। इन शहरों के कबाड़ बेचने वाले स्मार्टफोन की मदद से उन घरों को तलाशते हैं, जहाँ कबाड़ मौजूद हो। लोग भी इस तरह की वेबसाइटों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर घर में मौजूद कबाड़ का मुफ्त विज्ञापन करते हैं। बिग बाजार जैसी बड़ी रिटेल कम्पनियाँ भी कबाड़ के धन्धे में उतर आई हैं। इन कम्पनियों के नुमाइंदे खुद डिजिटल तौल काँटा लेकर उन घरों तक जाते हैं, जहाँ कबाड़ हो और बाजार भाव से खरीदते हैं।
ढोलक बनाने व कचड़ा बीनने वाले समुदाय के लिए इंटरनेट लाभदायी हो सकता है या यह उन पर अतिरिक्त आर्थिक भार डालेगा? इसके अलावा इंटरनेट पर बढ़ती अश्लीलता क्या इन युवाओं को और अधिक उग्र व नशे का आदी नहीं बनाएगी? जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी तो क्या उनकी स्थिति और खराब नहीं होगी? परन्तु कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम इस आलेख में वही दूसरा पहलू देखने का प्रयास कर रहे हैं।
कबाड़ जैसी बेकार मानी जाने वाली चीज को भी इंटरनेट ने काम का बना दिया है। बिग बाजार के बड़े आउटलेट्स में आपको इस्तेमाल किए हुए सामान के बदले नए उत्पाद और छूट का फायदा भी मिल रहा है। सारा खेल नवाचार का है। नया सोचने वालों के लिए मौकों की कमी नहीं है। बाजार तैयार है आपकी नवाचार भरी सोच को हाथों-हाथ लेने के लिए। इंटरनेट ने इसे दोतरफा कमाई का माध्यम बना दिया है। अगर किसी कबाड़वाले ने घर के रद्दी सामान का इको-फ्रेंडली इस्तेमाल करने वाली किसी कम्पनी से समझौता कर लिया तो उसे तीन गुना ज्यादा दाम भी मिल जाते हैं। इस तरह विक्रेता, खरीदार और कबाड़ को नए सिरे से प्रसंस्कृत करने वाली कम्पनियों के बीच की कड़ी बना है इंटरनेट। चेन्नई में इन दिनों कुप्पाथोटी डॉट कॉम खासा लोकप्रिय है। शहर भर के कबाड़ियों से इकट्ठा किए गए सामान को उन कम्पनियों तक पहुँचा दिया जाता है, जो इसे रिसायकल कर नए उत्पाद बनाती हैं। कम्पनियों ने कबाड़ियों को वर्दी, डिजिटल तौल काँटे और कबाड़ को उसकी उपयोगिता के हिसाब से अलग-अलग करने के साथ ही इंटरनेट इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया है।
भोपाल स्थित जाटखेड़ी के विक्रम जैसे युवाओं को जो कबाड़ का व्यवसाय करते हैं, ऐसे प्रशिक्षण से काफी फायदा हो सकता है। सवाल उन्हें इंटरनेट से जोड़ने का है। जाटखेड़ी विस्थापितों की बस्ती है। ये वे लोग हैं, जिन्हें मुख्य शहर से दूर लाकर पटक दिया गया। इंटरनेट इन वंचित, सुविधाविहीन लोगों के लिए भी है बिना किसी भेदभाव और पक्षधरता के। एसोचैम के मुताबिक, अगले दो साल में देश का कबाड़ बाजार 17 अरब डॉलर का हो जाएगा। फिलहाल भारत में सालाना डेढ़ करोड़ टन कूड़ा-कबाड़ पैदा होता है। इसमें से 20 फीसदी ही रिसायकल हो पाता है, क्योंकि कबाड़ का धन्धा करने वाले अधिकांश असंगठित क्षेत्र के अकुशल लोग हैं। इसके मुकाबले जर्मनी को देखें तो वहाँ 80 प्रतिशत कबाड़ पुर्नचक्रित हो जाता है, क्योंकि नेटवर्किंग की बदौलत उसे सही हाथों तक पहुँचाया जाता है।
स्वच्छ भारत अभियान में विक्रम और कबाड़ का काम करने वाले उसके दोस्त इंटरनेट का कारगर इस्तेमाल कर जिन्दगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण को अनुकूल बनाने में, बल्कि अपनी आमदनी को बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। दूसरी ओर दिक्कत यह है कि महीने में बमुश्किल 5000 रुपए कमाने वाले विक्रम के लिए इंटरनेट महज मनोरंजन का साधन है। उसे यकीन नहीं होता कि यह तकनीक उसके और परिवार का जीवनस्तर सुधार सकती है। असल में सूचना-संचार की इस नायाब तकनीक ने उस जैसे अशिक्षित युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। पुणे और दिल्ली की तरह न तो उसे अपने स्मार्टफोन पर कबाड़ के ताजा भाव मिलते हैं और न ही इस बात की कोई जानकारी कि घर-घर फेरी लगाकर जुटाए गए कबाड़ को कहाँ पर बेचने से उसे ज्यादा फायदा हो सकता है।
दूरसंचार कम्पनियों के लिए विक्रम की बेहतरी का कोई माकूल रास्ता भले न हो, लेकिन अनुराग जैसे युवाओं के पास जरूर है, जो इंटरनेट की मदद से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूरसंचार कम्पनियों के लिए अभी इस बात की सौ फीसदी गुंजाइश है कि वे अपनी मूल्य संर्विर्धत सेवाओं में वंचित और कमजोर तबके की जरूरत की सेवाओं को जोड़कर उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन बजाय इसके, सरकार और दूरसंचार कम्पनियाँ इंटरनेट की सर्वव्यापकता और निरपेक्षता को अपने फायदे के लिए खत्म करने की बहस में उलझी हैं। इन बहस-मुबाहिसों से न तो विक्रम जैसे युवाओं के जीवन में कोई खास बदलाव आएगा और न ही अनुराग जैसे नवाचारी युवाओं को कुछ और नया सोचने की प्रेरणा मिलेगी।
श्री सौमित्र राय विकास संवाद से जुड़े हैं।
साभार : सर्वोदय प्रेस सर्विस वर्ष 15(56), अंक 7